चमोली : जिले के पोखरी के अध्यापक संयुक्त संघर्ष समिति ने पोखरी के बीआरसी भवन के दो कक्षों पर सिविल जज जूनियर डिवीजन के संचालन को दिये जाने के जिलाधिकारी के आदेश को संशोधित कर खंड विकास कार्यालय के खाली पड़े कक्षों को दिए जाने की मांग को लेकर शनिवार को पोखरी तहसील कार्यालय पर धरना दिया गया।
बता दें कि अगस्त माह में डीएम चमोली की ओर से पोखरी संकुल शिक्षा संसाधन केंद्र के भवन के दो कक्षों को न्यायालयी कार्यों को दिए जाने का आदेश मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली को दिया था। जिसको लेकर शिक्षको की ओर से आदेश में संशोधन की मांग की जा रही है। अध्यापक संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष उपेंद्र सती का कहना है कि बीआरसी भवन के कक्षों में लगातार शिक्षा में गुणात्मक सुधार को लेकर बैठक और प्रशिक्षण आयोजित होते रहते है। ऐसे में यदि भवन को न्यायालयी कार्यों के लिए दिया जाता है तो इससे प्रशिक्षण और अन्य शैक्षणिक कार्य प्रभावित होंगे। जबकि खंड विकास कार्यालय के परिसर में खाली पड़े भवन के कक्षों को न्यायालय के कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आगामी सात दिसम्बर को पोखरी में आयोजित होने वाले किसान मेले के दौरान मुख्यमंत्री के आगमन पर भी अपनी मांग उनके समक्ष रखा जाएगा। धरना देने वालों में उपेंद्र सती, शांति प्रसाद थपलियाल, ताजबर राणा, चंद्र प्रकाश आदि शामिल थे।